लाभ के पद मामले में मनीष सिसोदिया बोले – EC ने नहीं दिया समय,राष्‍ट्रपति से करेंगे बात

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लाभ के पद मामले में मनीष सिसोदिया बोले – EC ने नहीं दिया समय,राष्‍ट्रपति से करेंगे बात

नई दिल्ली संवाददाता
नई दिल्ली। लाभ के पद को लेकर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। आयोग ने राष्ट्रपति से उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है।
‘आप’ सरकार पर एक बार फिर संकट गहरा गया है। ऐसे में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े दिए हैं।

हमारी बात नहीं सुनी गई
मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें हमारा रुख स्पष्ट करने का मौका नहीं मिला। मनीष ने कहा कि हम राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं, विधायक उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह पिछले तीन साल के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों से डर गई है।

भाजपा और कांग्रेस ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा
सिसासी संकट के बीच भाजपा और कांग्रेस ने नैतिक आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने भले ही चुप्पी साधते हुए सबकुछ समय पर छोड़ दिया हो, लेकिन उनके सहयोगी आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका मानते हैं।
केजरीवाल सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल राय का कहना है, ‘एनडीए सरकार दिल्ली की जनता से बदला ले रही है, इतना अंधेरा तो ब्रिटिश शासनकाल में भी नहीं था।’

चुनाव आयोग ने मौका नहीं दिया
गोपाल राय ने कहा कि सभी बुद्धिजीवी और राजनीतिक लोग हैरान हैं कि दो दिन बाद रिटायर होने वाले सीईसी (मुख्य चुनाव आयुक्त) एके ज्योति ने ‘आप’ विधायकों की सदस्यता रद करने का फैसला किस दबाव में लिया। प्रेसवार्ता के दौरान राय ने कहा कि विधायकों को अपनी बात रखने का चुनाव आयोग ने मौका नहीं दिया’आप’ नेता ने यह भी कहा कि इस बारे में आयोग ने 23 जून 2017 को आखिरी बार आदेश जारी किया कि सुनवाई जारी रहेगी। विधायकों को कहा गया कि आप को आगे की जानकारी दी जाएगी। मगर जानकारी आज तक नहीं दी गई। अब इस मामले में फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है।

संसदीय सचिव को कोई लाभ नहीं दिया गया
गोपाल राय ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मोदी जी के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। यह देश के लिए खतरनाक है। सभी राज्यों में संसदीय सचिव हैं। इनके बारे में चुनाव आयोग में शिकायत की गई मगर आयोग ने सुनवाई नहीं की। दिल्ली के किसी भी संसदीय सचिव को कोई लाभ नहीं दिया गया। कोई वेतन भी नहीं दिया।

 

-NEWS IN nglish

Manish Sisodiya said in the post of profit: EC will not give the time, President will talk

New Delhi correspondent
new Delhi. The Election Commission has disqualified the Aam Aadmi Party (AAP)) MLAs over the post of profit. The commission has recommended the president to abolish his membership.
Once again, the crisis has deepened on the ‘you’ government. In this way, now Delhi’s Deputy Chief Minister Manish Sisodia has questioned the Election Commission.

Our talk was not heard
Manish Sisodia said that no trial was conducted and we did not get a chance to clarify our stand. Manish said that we are seeking time from the President, the MLA will meet him and keep his point. Sisodia has accused the Bharatiya Janata Party of being afraid of the development work done by the Delhi government during the last three years.

Kejriwal resigns from BJP and Congress
Between the Citizen crisis, the BJP and the Congress have also demanded the resignation of CM Arvind Kejriwal on a moral basis. Let me tell you that CM Kejriwal may have left the silence all the time, but his colleagues consider this decision of the commission as a big setback for democracy.
In the Kejriwal government, Rural Development Minister Gopal Rai says, “The NDA government is taking revenge from the people of Delhi, so that darkness was not even in British rule.”

Election Commission did not give chance
Gopal Rai said that all intellectuals and political people are shocked that under the pressure of the Chief Election Commissioner (Chief Election Commissioner), Jyoti, who retires after two days, under the pressure of deciding to cancel the membership of ‘AAP’ legislators. During the press, Rai said that the Election Commission did not give the opportunity to the MLAs to keep their views. ‘You’ also said that the commission has issued the order on 23rd June 2017 that the hearing will continue. The legislators were told that you will be given further information. But information has not been given till today. Now the matter is being decided in this matter.

No benefit was given to Parliamentary Secretary
Gopal Rai also said that the Chief Election Commissioner has played a friendship with Modi. This is dangerous for the country. All states have parliamentary secretaries. They were complained about in the Election Commission but the Commission did not hear it. No Parliamentary Secretary of Delhi has been given any benefit Did not pay any money

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