23 राज्य चाहते हैं 5वीं और 8वीं में फेल नहीं करने का नियम बदले

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23 राज्य चाहते हैं 5वीं और 8वीं में फेल नहीं करने का नियम बदले

भोपाल। देश के 23 राज्यों ने स्कूलों में पांचवीं और आठवीं क्लास में छात्रों को फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने का समर्थन किया है। इनमें से आठ राज्यों ने इस नीति को पूरी तरह वापस लेने के पक्ष में राय जाहिर की है। स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति के विषय पर विचार करने के लिए 26 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्‍चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 15 और 16 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में इस बारे में उप समिति की स्थिति रिपोर्ट पर विचार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत फेल नहीं करने की नीति को बनाए रखने की बात कही थी। जबकि बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश ने इस नीति को वापस लिए जाने पर जोर दिया।

नीति में संशोधन का सुझाव
मध्यप्रदेश,हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, पांडुचेरी, दिल्ली, ओडिशा, त्रिपुरा, गुजरात, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और दमन दीव ने इस नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया। केब की बैठकों में इस विषय पर चर्चा की गई और इसके अनुरूप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया गया, ताकि पांचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा आयोजित की जा सके।

 

NEWS IN English

23 States want to change rules not to fail in 5th and 8th

Bhopal. 23 states of the country have endorsed the amendment to the policy of not failing students in the fifth and eighth class of schools. Of these, eight states have expressed their opinion in favor of completely withdrawing this policy. In order to consider the policy of failing to fail in schools, a sub-committee was formed on 26 October 2015 under the leadership of Education Minister of Rajasthan. This committee considered various aspects related to this policy under the Right to Education Act for children of 6 to 14 years of age. An official of Human Resource Development Ministry said that the status report of the sub-committee was considered in this meeting at the National Education Advisory Board (CAB) meeting on January 15 and 16. According to the report, five States Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Maharashtra and Telangana had said that the policy of not failing under the RTE Act 2009 was to maintain. While Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Kerala, West Bengal, Haryana and Arunachal Pradesh have emphasized on the withdrawal of this policy.

Suggestion for amendment in policy
Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram, Sikkim, Pandurcheri, Delhi, Odisha, Tripura, Gujarat, Nagaland, Punjab, Chandigarh, Jammu Kashmir, Chhattisgarh and Daman Diu suggested amendment in this policy. This topic was discussed in the meetings of the KAB and accordingly, it was decided to amend the provisions of Free and Compulsory Education Law Act 2009 to children of 6 to 14 years in order to conduct regular examination in class VI and VIII. .

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