सरकारी बैंकों की 35 विदेशी शाखाएं और कार्यालय बंद

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सरकारी बैंकों की 35 विदेशी शाखाएं और कार्यालय बंद

नई दिल्ली। सरकारी बैंक ने विदेशों में 35 शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिये हैं। बैंकों के कामकाज को तर्कसंगत और जिम्मेदार बनाने के क्रम में यह कदम उठाया गया है। पिछले साल नवंबर में हुए पीएसबी मंथन में तय एजेंडा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को विदेशों में अपने सभी 216 कार्यालयों और शाखाओं की समीक्षा करनी है।

पीएनबी में पिछले दिनों 12700 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद बैंकों की यह पहल और अहम हो गई है। सूत्रों के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, आइडीबीआइ बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने दुबई में अपना कारोबार समेट लिया है जबकि पीएनबी, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ने शंघाई कार्यालय बंद किये हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने यंगून और बोत्सवाना में भी कारोबार समेट लिया है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने हांगकांग शाखाएं बंद की हैं। इसके अलावा बैंक ने कई प्रतिनिधि कार्यालय भी बंद किये हैं।

जनवरी के अंत में सरकारी बैंकों की विदेश में 165 शाखाएं थीं। इसके अलावा संयुक्त उपक्रम और प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज्यादा 52 शाखाएं हैं। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की 50 और बैंक ऑफ इंडिया की 29 शाखाएं हैं। एसबीआइ की ब्रिटेन में 32, हांगकांग व संयुक्त अरब अमीरात में 13-13 और सिंगापुर में 12 शाखाएं हैं।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट के जरिये कहा कि सरकारी बैंकों की 35 शाखाओं का कंसोलिडेशन किया जा रहा है। हालांकि उन देशों में बैंकों की मौजूदगी प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। 69 शाखाओं की दुबारा समीक्षा की जा रही है। शाखाओं का पुनर्गठन लागत को तर्कसंगत बनाने और आपसी तालमेल के लिहाज से किया जा रहा है। साफ-सुथरी और जिम्मेदारी बैंकिंग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों का विदेशी कारोबार ज्यादा तर्कसंगत होगा।

कुमार ने अपने ट्वीट में पुनर्गठन की चर्चा करते हुए एक ग्राफ भी डाला जिसमें शाखाओं, रेमिटेंस सेंटर और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या दशाई गई हैं। सचिव के अनुसार सभी 216 शाखाओं और कार्यालयों की समीक्षा हो रही है। अव्यावहारिक शाखाओं को बंद किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में कंसोलिडेशन होगा। जिन संयुक्त उपक्रमों में कई भागीदार हैं, उनमें शेयर हिस्सेदारी का भी कंसोलिडेशन होगा।

 

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NEWS IN ENGLISH

35 foreign branches of government banks and offices closed

new Delhi. The government bank has closed 35 branches and representative offices overseas. This step has been taken in order to make the functioning of the banks rational and responsible. Public sector banks (PSBs) have to review all their 216 offices and branches overseas according to the agenda fixed in PSB Manthan in November last year.

This initiative of banks has become more important after the scam of Rs 12700 crores has been found in PNB. According to sources, Bank of India, Andhra Bank, IDBI Bank and Indian Overseas Bank have taken up business in Dubai while PNB, Canara Bank and Union Bank have closed Shanghai offices. Bank of India has also taken up business in Yangon and Botswana while Bank of Baroda and Indian Overseas Bank have closed Hong Kong branches. Apart from this, the bank has also closed several representative offices.

At the end of January there were 165 branches of government banks abroad. Apart from this there are also joint ventures and representative offices. State Bank of India has the highest number of 52 branches. Whereas Bank of Baroda has 50 branches and Bank of India has 29 branches. SBI has 32 branches in UK, 13-13 in Hong Kong and United Arab Emirates and 12 branches in Singapore.

Financial Services Secretary Rajiv Kumar said through tweet that consolidation of 35 branches of government banks is being done. Although the presence of banks in those countries will not be affected. 69 branches are being reviewed again. The restructuring of branches is being done in rational and mutual respect. Reiterating the Government’s commitment to banking and cleanliness, he said that foreign business of banks would be more rational.

Kumar also mentioned a number of branches, remittance centers, and representative offices in a tweet referring to restructuring. According to the secretary, all 216 branches and offices are being reviewed. The impractical branches will be closed. There will be consolidation in some areas. The joint ventures, which have many partners, will also have a consolidation of shareholding.

 

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