Aadhar, PAN, Income Tax से जुड़े इन जरूरी कामों की आखिरी तारीख बढ़ी, जनता को राहत

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Aadhar, PAN, Income Tax से जुड़े इन जरूरी कामों की आखिरी तारीख बढ़ी, जनता को राहत


सरकार ने यह कदम कोरोना संकट के चलते जनता, व्‍यापारियों की सुविधा को देखते हुए उठाया है। इनमें Income Tax, ITR, TDS, Railways, Aadhar, PAN आयकर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार-पैन लिंक, टीडीएस, रेलवे भर्ती आदि शामिल हैं। यहां जानिये ऐसे 15 मामले जिनमें आखिरी तारीख बढ़ने से आवेदकों को राहत मिलेगी।

GSTR जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में भी मिली कई राहत

कोविड-19 की वजह से जारी दिक्कतों को देखते हुए जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग में कारोबारियों को कई राहत दी गई है। सरकार की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अगस्त का जीएसटीआर 3बी रिटर्न एक अक्टूबर, 2020 तक फाइल कर सकेंगे। जुलाई, 2017 से लेकर जनवरी 2020 के जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करने पर उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा जिनकी कोई देनदारी नहीं है। जिनकी देनदारी है उन्हे भी प्रति रिटर्न सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। मार्च, 2020 से लेकर जून, 2020 के मासिक जीएसटीआर-1 रिटर्न समेत जनवरी-मार्च व अप्रैल-जून तिमाही की जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइलिंग भी पूर्व निर्धारित तिथियों पर कर देने से जुर्माना नहीं देना होगा।

इन मामलों में बढ़ गई है तारीख

1. सरकार ने करदाताओं को सुविधा देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

2. आम नागरिकों को राहत देते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

3. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समयसीमा और कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है।

4. साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर भी अच्‍छी खबर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इसे बढ़ाकर 15 जुलाई, 2020 कर दिया गया है। इस भर्ती में रेलवे ने पात्र उम्मीदवारों से सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, सीनियर कॉम, सह टिकट क्लर्क, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (जीडीसीई) सीनियर सह टाइपिस्ट, जेई (पी.वाय।), जेई (वर्क्स), जेई (सिग्नल) और जेई (टेली) श्रेणी आदि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स क्लेम के वास्ते निवेश करने की समयसीमा को भी 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समयसीमा 30 जून तय की थी।

6. सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को पहले ही 30 नवंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा चुकी है।

7. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न जमा कराने की तारीख को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए आयकर के वे रिटर्न जो 31 जुलाई, 2020 और 31 अक्टूबर तक दाखिल किए जाने थे उन्‍हें अब 30 नवंबर, 2020 तक दायर किया जा सकता है। टैक्‍स अकाउंट एग्‍जामिनेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

8. छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए तक के सेल्‍फ असेसमेंट टैक्‍स के भुगतान की तारीख को भी बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि करदाताओं के लिए सेल्‍फ असेसमेंट टैक्‍स के उस भुगतान के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसमें सेल्‍फ असेसमेंट टैक्‍स देयता की राशि 1 लाख रुपए से अधिक है।

9. आईटी अधिनियम के तहत डिडक्‍शन क्‍लेम करने के लिए विभिन्न भुगतान करने की तारीख को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया गया है। ये वो मामले हैं जिनमें धारा 80 सी (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी आदि), 80 डी (मेडिक्लेम), 80 जी (दान) आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इन मामलों के तहत कटौती का क्‍लेम करने के लिए 31 जुलाई, 2020 तक भुगतान किया जा सकता है।

10. आईटी एक्‍ट की धारा 54 से 54 जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के संबंध में लाभ / डिडक्‍शन क्‍लेम करने के लिए निवेश / निर्माण / की तारीख को भी 30 सितंबर, तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

11. आईटी अधिनियम की धारा 10AA के तहत कटौती का दावा करने वाली SEZ इकाइयों के लिए संचालन शुरू करने की तारीख को भी आगे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर दिया गया है।

12. TDS / TCS स्टेटमेंट्स पेश करने, TDS / TCS सर्टिफिकेट जारी करने, करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR जमा करने के लिए तारीख क्रमशः 31 जुलाई, 2020 और 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

13. अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजने या आदेश जारी करने की तिथि और विभिन्न प्रत्यक्ष कर और बेनामी कानून के तहत विभिन्न मामले जो 31 दिसंबर, 2020 तक पूरे किए जाने थे, उनकी तारीख को बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2021 कर दिया गया है। इसी क्रम में आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है।

14. सीबीडीटी द्वारा जारी अध्यादेश में टैक्‍स, लेवी आदि के पेंडिंग पेमेंट के लिए 9% की ब्याज दर 30 जून, 2020 के बाद किए गए भुगतानों के लिए लागू नहीं होगी।

15. केंद्र सरकार ने पहले वित्त वर्ष के शेष महीनों के लिए टीडीएस / टीसीएस दर को 25 प्रतिशत घटा दिया था और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है।

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