पीएम किसान योजना के तहत अगर आप भी है अपात्र तो सरकार वापस लेगी क़िस्त के पैसे, ये है पूरी जानकारी 

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पीएम किसान योजना के तहत अगर आप भी है अपात्र तो सरकार वापस लेगी क़िस्त के पैसे, ये है पूरी जानकारी 

 


केंद्र सरकार इस बात के पूरे प्रयास कर रही है कि PM Kisan Samman Nidhi Yojana में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि गलत लोगों के पास पैसा नहीं चला जाए और यदि ऐसा हुआ है तो वो पैसा वापस लिया जाए। इसके चलते अब 5 प्रतिशत लाभार्थियों (किसानों) का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा।

कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में PM Kisan Yojana के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। यदि अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पैसा हासिल किया है तो उसे वापस लिया जाएगा। सरकार यह पैसा सिर्फ पात्र लोगों को ही देना चाहती है। वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है और राज्यों के स्कीम के नोडल अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर बाहरी एंजेसियों के जरिए भी इस काम को करने को कहा गया है।

एक लाख से ज्यादा लोगों से लिया गया पैसा वापस:

पिछले साल सरकार इस स्कीम में एक लाख से ज्यादा लोगों से पैसा वापस ले चुकी है। 2019 में आठ राज्यों के 119743 लाभार्थियों से इस योजना का पैसा वापस लिया गया क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम और उनके दस्तावेज मेल नहीं खा रहे थे। अब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जा रही है ताकि ऐसी गड़बड़ी से बचा जा सके।

कैसे होगा वेरिफिकेशन?

लाभार्थियों के डेटा के आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। यदि संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की जानकारी में सुधार करना होगा।

PMKSNY के सीईओ विवेक अग्रवाल ने कहा कि इतनी बड़ी योजना में छोटी गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। यदि अपात्र लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए वापस लिया जाएगा। बैंक इस पैसे को अलग खाते में डालकर राज्य सरकार को वापस करेंगे। राज्य सरकार इसे https://bharatkosh.gov.in में जमा कराएंगी। अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों के नाम योजना में से हटा दिए जाएंगे।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ:

वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचातय अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद को यह पैस नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती करते हों।

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

खेती करने वाले पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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