19 Jan 2021

यूनाइटेड फोरम के जन-जागरण अभियान के तहत सांसद को दिया ज्ञापन

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यूनाइटेड फोरम के जन-जागरण अभियान के तहत सांसद को दिया ज्ञापन


सारनी, (ब्यूरो)। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड एसोसिएशन से संबद्ध कर्मचारी यूनियनो की 15 जनवरी को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार क्षेत्र के सांसद, विधायक को बिजली कंपनीयो के निजीकरण के विरोध में मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा।

केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी कर आठ माह में निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना।

यूनाइटेड फोरम सारनी के संयोजक सोनू प्रताप पांडे ने बताया कि बिजली कर्मचारियों में निजीकरण के विरुद्ध ज्वाला भड़क चुकी है एवं संपूर्ण कंपनी के कर्मचारी एकजुट होकर उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी निजीकरण रूपी वायरस का वैक्सीन तैयार कर चुके हैं।

सरकार के निजीकरण पर जोर दिए जाने की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हुए समस्त विभागीय कर्मचारी अधिकारियों को एकजुट होने का संदेश दिया एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी एसबीडी से उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान ओर बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को बढ़ाने का प्रयास बताया।

साथ ही केंद्रीय स्तर पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा किए गए राष्ट्रीय आह्वान पर नेशनल अमेंडमेंट बिल 2020 तथा एसबीडी के विरोध हेतु 7 फरवरी को निजी करण तथा कर्मचारी समस्याओं के विरुद्ध भोपाल रैली को सफल बनाने की अपील की है। बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र के सांसद डीडी उइके को निजीकरण के विरोध में सौंपा।

इस मौके पर विधुत मंडल कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय महामंत्री अंबादास सूने, डीपी मिश्रा, जितेन्द्र वर्मा एवं अनेक सदस्य उपस्थित थे।

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