शस्त्र लाइसेंस निलंबित, आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

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शस्त्र लाइसेंस निलंबित, आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

शस्त्र थाने में जमा कराने के आदेश


बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के दृष्टिगत जिले के शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में जारी आदेश के तहत जिले के समस्त बैंकों, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा एवं मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लाइसेंसों तथा बैंक में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों के शस्त्र लाइसेंसों को छोडक़र जिले के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लाइसेंसों को 23 फरवरी 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उक्त आदेश जारी करने से पूर्व जिले के प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसधारक की समक्ष में सुनवाई की जा सके। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इस आदेश से प्रभावित होने वाले समस्त शस्त्र लाइसेंसधारक अपने शस्त्र को तत्काल अपने-अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराएंगे। जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारकों से शस्त्र प्राप्त कर थाने में जमा करें।


आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र (बंदूक, राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर) इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार का प्राणघातक हथियार आम रास्ता, सडक़ या आम स्थान पर धारण नहीं करेगा।

यह आदेश कत्र्तव्यस्थ दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी और बैंक की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लाइसेंसों पर तथा बैंक में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों के शस्त्र लाइसेंसों पर लागू नहीं होगा।

उक्त आदेश आम जनता को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

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