चुनाव से पहले अंतरिम बजट, मोदी सरकार कर सकती है ये 5 बड़े ऐलान

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चुनाव से पहले अंतरिम बजट, मोदी सरकार कर सकती है ये 5 बड़े ऐलान

अगले दो महीने के बाद देश में आम चुनाव होने है, लेकिन इससे पहले 1 फरवरी को मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है. वैसे मोदी सरकार के पिछले 5 बजट को देखें तो वो बिल्कुल ‘संतुलित’ थे. लेकिन क्या आम बजट की तरह अंतरिम बजट भी संतुलित होगा? क्योंकि इस ऐलान का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर दिखेगा, और अब इस मोड़ पर आकर मोदी सरकार जनता को निराश नहीं करना चाहेगी. इसलिए इस बजट वो सब कुछ हो सकता है जिसकी उम्मीद में जनता है. वैसे सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के ऐलान के साथ ही संकेत दे दिया था कि अभी उनके पिटारे में जनता के लिए खुशखबरी है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से आरक्षण पर चर्चा के दौरान संसद में साफ कहा था कि अगर विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बड़े ऐलान कर रही है तो यह सच है. एक नहीं, इस तरह के कई और बड़े ऐलान होने वाले हैं. खबरों के मुताबिक मोदी सरकार अंतरिम बजट में मोदी सरकार जनता के मुख्य रूप से ये 5 बड़े ऐलान कर सकती है.

1. किसानों पर मेहरबान होगी सरकार?
मोदी सरकार हर हाल में किसानों को चुनाव से पहले खुश करना चाहती है. बिजनेस टुडे के सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद कर सकती है और यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने पर सरकार विचार कर रही है. सूत्रों की मानें तो सरकार के द्वारा इसका ऐलान अंतरिम बजट में किया जा सकता है. बता दें, देश में करीब 21.6 करोड़ छोटे और मंझले किसान हैं और इनपर सरकार की नजर है.
इसके अलावा किसानों को एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन देने पर भी सरकार विचार कर रही है. इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 2.30 लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, इसमें 70 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी समेत अन्य छोटी स्कीमों को भी शामिल किया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो इस फैसले को अंतिम रूप देने के लिए जोर-शोर से तैयारी चल रही है.
2. घर हो सकता है और सस्ता
वैसे तो मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक ‘सबके लिए आवास’ का लक्ष्य रखा है. लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मिडिल क्लास को होम लोन के ब्याज दर में रियायत देकर खुश करना चाहती है. बिजनेस टुडे के मुताबिक होम लोन के ब्याज दर में छूट के साथ सरकार जीएसटी के जरिये भी घर खरीदने वाले मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने पर विचार कर रही है.
सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकान पर जीएसटी की दर घटा सकती है. फिलहाल अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन मकानों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है, जिसे 5 फीसदी स्‍लैब में लाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है कि घर खरीदना और आसान हो जाएगा. बता दें, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सभी को घर देने का वादा किया था.
3. बढ़ेगा टैक्स छूट का दायरा?
मोदी सरकार अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास को खुश कर सकती है. फिलहाल इनकम टैक्स में आयकर छूट का दायरा ढाई लाख रुपये तक है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये तक कर सकती है. मौजूदा टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसद की दर से टैक्स लगता है.
4. पेंशन में बढ़ोतरी
जब से मोदी सरकार आई है तभी से बुजुर्गों के पेंशन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन) में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है. लेकिन अभी तक 2007 में लागू 200 रुपये महीने ही केंद्र सरकार एक बुजुर्ग को पेंशन देती है. यानी पिछले 11 सालों में पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को तलब किया था.
खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार अंतरिम बजट में पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर बुजुर्गों को खुश कर सकती है. इसपर सरकार के अंदर तमाम मंत्रालयों में मंथन जारी है. हालांकि 200 रुपये ये रकम बढ़ाकर कितनी की जाएगी, ये ऐलान के दिन ही साफ हो पाएगा. वैसे कई संगठनों द्वारा पेंशन की राशि को बढ़ाकर महंगाई के मुताबिक 3000 रुपये तक करने की मांग की गई है. सरकार 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के बुजुर्गों को 200 रुपये मासिक पेंशन देती है.
5. छोटे कारोबारियों को रियायत
पिछले दिनों छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाकर सालाना 20 लाख से 40 लाख रुपये कर दिया. यानी 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अब जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. इसके अलावा सूत्रों की मानें तो छोटे कारोबारियों को सस्ते में लोन देने पर सरकार विचार कर रही है
छोटे कारोबारियों को ब्याज में 2 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. इसका फायदा जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड छोटे कारोबारियों को मिलेगा. इसके अलावा छोटे कारोबारियों को मुफ्त में दुर्घटना बीमा की सुविधा भी सरकार दे सकती है. दुर्घटना बीमा की रकम 5 से 10 लाख रुपये तक हो सकती है. सबकुछ सही रहा तो सरकार अंतरिम बजट में इसका भी ऐलान कर सकती है.

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NEWS IN ENGLISH

Interim budget before elections, Modi government can make 5 big announcements

After the next two months, there will be general elections in the country, but before that the Modi government is going to present an interim budget on February 1. Look at the last 5 budgets of Modi Government, he was absolutely ‘balanced’. But will the interim budget like balanced budget be balanced? Because the direct impact of this announcement will be seen on the Lok Sabha elections, and now at this turn, Modi Government will not want to disappoint the public. Therefore, this budget can be all that people have in their hopes. By the way, the government had indicated to the poor people that they had good news for the public as well as the announcement of 10 percent reservation. During the discussion on the reservation by law minister Ravi Shankar Prasad, he had said in the Parliament clearly that if the opposition feels that Modi Government is making big announcements in the light of the Lok Sabha elections, it is true. Not one, many more such announcements are going to happen. According to reports, Modi government can make 5 major announcements in the interim budget, mainly by the people of the public.

1. The farmers will be gracious to the government?
The Modi government wants to make the farmers happy before the elections. According to Business Today sources, the government can help the farmers at the rate of Rs 4000 per acre for every farming season and the government is considering to send this amount directly into the bank accounts of the farmers. If sources are to be believed then it can be announced by the government in the interim budget. Tell us, there are about 21.6 million small and middle farmers in the country and the government is looking at them.
Apart from this, the government is also considering giving interest free loan to farmers up to one lakh rupees. This will cost about Rs 2.30 lakh crore annually on the public exchequer, in which it can be included in other small schemes, including fertilizer subsidy of 70 thousand crore. If sources are to be believed then the preparations are going on loudly to finalize this decision.
2. The house may be cheaper
By the way, Modi Government has set a target of ‘housing for all’ by 2022. But before the Lok Sabha elections, the Modi government wants to cheer the middle class by offering concession in the home loan interest rate. According to Business Today, the government is considering relieving the middle class family who buy house through GST, with the discounted rate of home loan.
The government can reduce the under-construction flat and the GST rate on the house. At present, under construction houses are 12 percent GST, which can be brought in 5 percent slab. If it happens that it will be easier to buy a house. Let me tell you, during the 2014 Lok Sabha elections, BJP promised to give the house to everyone.
3. Will increase the tax rebate?
The Modi government can make the middle class happy by increasing the limit of income tax exemption in the interim budget. At present Income Tax exemption limit is up to 2.5 lakh rupees in income tax. According to sources, the government can increase it up to 3 lakh to 5 lakh rupees. There is no tax on the annual income up to Rs 2.5 lakh in the existing tax slab. While income of 2.5 to 5 lakh is taxed at the rate of 5 per cent.
4. Increase in Pension
Ever since the Modi government came, there is a demand for an increase in the pension of the elderly (Indira Gandhi National Old Age Pension). But the central government pays pension to an elderly only 200 rupees per month in 2007. That is, there has been no increase in the amount of pension in the last 11 years. In the past, the Supreme Court also summoned the government taking this matter seriously.
According to the news, the central government can make the elderly happy by announcing the increase in pension in the interim budget. Churning is going on in all the ministries within the government on this. However, by raising the amount of 200 rupees, the amount will be cleared only on the day of announcement. However, many organizations have demanded to increase the amount of pension by up to Rs 3,000 according to inflation. The government gives monthly pension of 200 rupees to the elderly of 60-79 years of age.
5. Concession to small businessmen
In the past, giving relief to small businessmen, GST Council increased the limit of exemption limit in GST to 20 lakh rupees to 40 lakh annually. I.e. business turnover of upto Rs 40 lakh will not be covered under GST. Apart from the sources, the government is considering the loans to small traders cheaply.
Small businesses can get a discount of up to 2% in interest. This will benefit the small businessmen registered under GST. Apart from this, the government can also facilitate accident insurance for small businessmen. The amount of accident insurance can be up to 5 to 10 lakh rupees. If everything is correct, then the government can also announce it in the interim budget.

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