पैनकार्ड की 11 संपत्तियों की नीलामी करेगा सेबी

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पैनकार्ड की 11 संपत्तियों की नीलामी करेगा सेबी

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले महीने पैनकार्ड क्लब और उसके दिवंगत चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की 11 संपत्तियों की नीलामी करेगा। इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 260 करोड़ रुपए रखा गया है। बाजार नियामक को कंपनी से निवेशकों के 7,000 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। ये उन 22 संपत्तियों से अलग है जिनकी नीलामी दिसंबर से फरवरी के दौरान की गई है। इनके लिए सामूहिक आरक्षित मूल्य 552 करोड़ रुपये था।

सेबी ने आज जारी नोटिस में कहा कि एसबीआई कैपिटल मार्केट पैनकार्ड क्लब की 10 संपत्तियों तथा उसके दिवंगत सीएमडी सुधीर मोरावेकर की एक संपत्ति की 21 मार्च को नीलामी करेगा। इनके लिए आरक्षित मूल्य 259.48 करोड़ रुपये है। जिन संपत्तियों की नीलामी की जानी है उनमें गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में एक चार सितारा होटल, रिजॉर्ट, जमीन का टुकड़ा, कार्यालय स्थल और दुकानें शामिल हैं। पैनकार्ड क्लब ने 2002-03 से 2013-14 के दौरान 51,55,516 निवेशकों से 7,035 करोड़ रुपये जुटाए थे। यह राशि गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं :सीआईएस: के जरिये जुटाई गई थी।

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NEWS IN ENGLISH

Sebi to auction 11 properties of PanCard

New Delhi: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) will auction the 11 properties of the PanCard Club and its deceased chairman and managing director next month. The total reserved value of these properties is Rs. 260 crores. Market regulator has to recover Rs 7,000 crore from investors from the company. It is different from the 22 properties of which auction has been done from December to February. For them, the cumulative reserve price was Rs 552 crore.

SEBI said in a notice issued today that SBI Capital Auction will auction the 10 properties of the PanCard Club and a property of its late CMD Sudhir Moravkar on March 21. The reserve price for them is Rs. 259.48 crores. The properties which are to be auctioned include a four-star hotel, resort, piece of land, office space and shops in Goa, Maharashtra, Rajasthan and Haryana. PanCard Club raised Rs 7,035 crore from 51,55,516 investors during 2002-03 to 2013-14. This amount was raised through illegal group investment schemes (CIS).

 

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