चुनाव ड्यूटी में लगाए अधिकारियों का भी कर दिया सरकार ने तबादला

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चुनाव ड्यूटी में लगाए अधिकारियों का भी कर दिया सरकार ने तबादला

भोपाल। चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार से तीन साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसकी आड़ में विभागों ने चुनाव ड्यूटी में लगाए अधिकारी का ही तबादला कर दिया। इसमें बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों का काम देखने वाले सेक्टर ऑफिसर के तबादले कर दिए गए हैं। इस काम में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने एक दर्जन से ज्यादा विभाग के मैदानी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव का कहना है कि तबादलों से चुनाव का काम प्रभावित तो नहीं हो रहा है, इसका आकलन करवाया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की व्यवस्था, निरीक्षण और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सहायता देने के लिए हर जिले में 35 से 40 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अधिकारियों का चयन करके इन्हें फरवरी में प्रशिक्षण भी दिलवा दिया।

इसके बावजूद विभागों ने सेक्टर अधिकारियों के तबादले कर दिए। इतना ही नहीं, कलेक्टरों के माध्यम से आनन-फानन में इन्हें कार्यमुक्त भी करवाया जा रहा है। उधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और प्रशिक्षण भी दिलाया जा चुका है, उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए।

सामान्य तौर पर ऐसा ही होता भी आया है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद तबादलों का आकलन किया जाएगा और यदि ऐसा पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी के तबादले से चुनाव का काम प्रभावित होगा तो उसे कार्यमुक्त नहीं होने दिया जाएगा।

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NEWS IN ENGLISH

Government transferred officers to Election Duty

Bhopal. The Election Commission had asked the state government to remove the deposited officers from one place to another for three years, but under the guise, the departments transferred the officer imposed in election duty. It has been transferred to the Sector Officers who have seen the work of polling stations in large number. In this work, District Election Officers had imposed duty of field officers of more than a dozen departments.

Chief Electoral Officer VL Kantarao says that the work of elections is not affected by the transfers, it will be assessed. The Election Commission has deployed 35 to 40 sector officers in each district to provide assistance to the polling stations, inspection and assisted returning officers. The District Electoral Officer selected the officers according to their convenience and got them training in February.

In spite of this, the departments transferred the sector officials. Not only that, through collectors, they are being provided free of cost in funerals. On the other hand, officials of the Chief Electoral Officer’s office say that in the wake of the Lok Sabha elections, the officers who had been imposed duty and the training had also been given, they should not be removed.

In general, this has happened. It is being told that the transfers will be assessed after the Code of Conduct is effective and if it is found that the work of election from the concerned officer is affected, the election work will not be allowed to be released.

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