अवैध विदेशियों का पता लगाने को लेकर कोई योजना न होने पर असम सरकार को फटकार

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अवैध विदेशियों का पता लगाने को लेकर कोई योजना न होने पर असम सरकार को फटकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किये 70 हजार विदेशियों का पता लगाने केलिए किस तरह की योजना न लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को जमकर फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने राज्य के गृह सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अब तक आपने क्या किया है। आप कैसे उन ७० हजार अवैध विदेशियों का पता लगाएंगे जो जनसंख्या में घुलमिल गए हैं। आखिर अवैध विदेशियों की संख्या कितनी है। आप उनका पता कैसे लगाएंगे। आखिर वे कहा हैं। मेहता चाहते थे कि सुनवाई ताली जाए। इस पर पीठ ने सवाल किया कि ज्ञ्असम के मुख्य सचिव कहां हैं। हम चाहते थे कि वे सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। क्या हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी है। क्या हमें उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करना चाहिए। हम जानना चाहते थे कि आखिर उन अवैध विदेशियों के कैसे पता लगाएंगे जो आबादी में घुलमिल गए हैं। इसलिए हम चाहते थे कि मुख्य सचिव यहां मौजूद रहे। सुनवाई केवक्त उपस्थित न रहने और सहयोग नहीं करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वह अदालत के साथ खेल रहे हैं। आप सिर्फ मामले को खिंच रहे हैं। पीठ ने ८ अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर असम केमुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि जब तक पेशी से छूट न हो वे सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित होते रहेंगे।

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NEWS IN ENGLISH

Blame Assam government if there is no plan to detect illegal foreigners

new Delhi . The Supreme Court has strongly condemned the Assam Government if the Supreme Court has not taken any plan to detect 70 thousand foreigners declared illegal. The apex court asked the state home secretary to be present in the court on the next date of hearing. A three-member bench chaired by Chief Justice Ranjan Gogoi told Solicitor General Tushar Mehta that what have you done till now? How do you find out about 70,000 illegal foreigners who are mixed in the population? After all, how many is the number of illegal foreigners. How do you know them? After all they are said. Mehta wanted to hear the hearing. On this, the bench asked that where is the Chief Secretary of Govt. We wanted them to be present during the hearing. Have we allowed them to appear personally? Should we issue a non-bailable warrant against them? We wanted to know how to find out the illegal foreigners who got mixed in the population. So we wanted the Chief Secretary to be present here. You will not get any benefit from not being present at the hearing and not cooperating. He is playing with the court. You are just pulling the case. The bench asked the Chief Secretary of Assam to appear personally on the next hearing on April 8. Also, she said that unless the person is exempted, they will continue to be present on the date of hearing.

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