केंद्रीय कर्मचारियों को आम बजट के बाद वेतनवृद्धि की सौगात, कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते DA में इजाफा

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केंद्रीय कर्मचारियों को आम बजट के बाद वेतनवृद्धि की सौगात, कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते DA में इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों को आम बजट के बाद वेतनवृद्धि की सौगात मिल सकती है। आगामी 28 अप्रैल 2020 के बाद सरकार इन कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते DA में इजाफा कर सकती है। इसका करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। इस लाभ के दायरे में पेंशनर्स भी आएंगे। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्‍ते का ऐलान कर सकती है।

महंगाई भत्‍ते में यह इजाफा जुलाई से दिसंबर 2019 के लिए होगा। सातवां वेतन आयोग लागू होने के लगभग एक वर्ष बाद केंद्र सरकार ने महंगाई भत्‍ता लागू किया था। यदि सरकार 4 फीसदी महंगाई भत्‍ता बढ़ाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि Level-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को एडिशनल रूप से यात्रा भत्‍ता का भी लाभ बढ़े हुए वेतन में मिलेगा।

इनका बढ़ सकता है 10 हजार रुपए वेतन

जानकारों का कहना है कि कैबिनेट सचिव स्‍तर तक के अधिकारी का वेतन 10 हजार रुपए तक बढ़ सकता है। गत डेढ़ दशक में CPI यानी (Consumer Price Index) उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में कमी आई है, ऐसे में अब यह संभव है कि इस बार महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी हो।

मप्र सरकार भी कर सकती है घोषणा

केंद्र के रवैये को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए 5 फीसद महंगाई भत्‍ते का ऐलान कर सकती है। यदि डीए में इतनी बढ़ोतरी होती है तो मध्यप्रदेश सरकार के करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

गुजरात सरकार ने दिया कर्मचारियों को सौगात

गुजरात सरकार ने पिछले दिनों अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए 5 फीसदी DA महंगाई भत्‍ता बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही अब यह DA बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगा जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान है। यह घोषणा राज्‍य के उप-मुख्‍यमंत्री और वित्‍त मंत्री नितिन पटेल ने की थी। यह बढ़ा हुआ भत्‍ता गत 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा और इसी तारीख से लगकर एरियर सहित मिलेगा। कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्‍ते के लाभ के दायरे में आएंगे। इससे राज्‍य के 5.11 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

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