भोपाल : सहकारी समितियों में अध्यक्ष बनेंगे प्रशासक, फैसला अगले सप्ताह तक

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भोपाल : सहकारी समितियों में अध्यक्ष बनेंगे प्रशासक, फैसला अगले सप्ताह तक

भोपाल। प्रदेश की सवा चार हजार सहकारी समितियों के भंग संचालक मंडल के अध्यक्ष प्रशासक बनेंगे। इस पर फैसला अगले सप्ताह तक होगा। सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समितियों के चुनाव अब अगले साल ही होंगे। जनवरी में प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के निर्वाचित संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया। सहकारी अनियम के तहत कार्यकाल समाप्त होते ही सहकारिता विभाग ने बोर्ड भंग कर अधिकारियों को प्रशासक बना दिया। सूत्रों का कहना है कि सरकार फिलहाल इन पदों पर अध्यक्षों को ही रखना चाहती है। इसके लिए सहकारी अनियम में भी संशोधन कर समिति का सदस्य बनने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को प्रशासक बनाने का प्रावधान कराया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नीतिगत निर्णय होने की वजह से इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से ही होगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर अगले सप्ताह तक फैसला होने की संभावना है।

 

NEWS IN English

Bhopal: Administrator to become president in cooperatives, decision till next week

Bhopal. The President of the Operating Board of the four thousand cooperative societies of the state will become the administrator. The decision on this will be till next week. The Cooperative Department has sent the proposal to Chief Minister Shivraj Singh Chauhan after the administrative approval for final decision. It is being told that in the wake of assembly elections, the elections for the committees will be held next year. In January, the term of the elected board of all the Primary Agricultural Credit Co-operative Societies of the state was over. As the term ended under the co-operative law, the co-operative department dissolved the board and made the officers an administrator. Sources say that the government currently wants to keep the presidents in these positions only. For this, the provision for making the person who has the eligibility to become a member of the committee by amending the co-operative law has been made. Departmental officials say that due to the policy decision, the final decision in this case will be from the Chief Minister’s level. The proposal has been sent for this, which is likely to be decided by next week.

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