देश में सोने का बाजार बदलने की बड़ी तैयारी!

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NEWS IN HINDI

देश में सोने का बाजार बदलने की बड़ी तैयारी!

सरकार सोने पर बड़ी पॉलिसी की तैयारी कर ही है। इसके लिए गठित वातल कमिटी ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं। 200 पन्ने के इस रिपोर्ट में 2022 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ा खाका खिंचा गया है। रिपोर्ट में देश की जीडीपी में गोल्ड इंडस्ट्री का योगदान बढ़ाने लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत ज्वेलरी एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ाने का भी मेगाप्लान है। यही नहीं सोने की खपत बढ़ने से इकोनॉकी को जो डर है यानि करंट अकाउंट बढ़ने का, उसे भी साधा गया है। बेशक ये रिपोर्ट सोने को सभी बंधनों से मुक्त करके और सुविधाओं के सहारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी लकीर खींचने की ओर इशारा कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है और कंज्यूमर को क्या मिलेगा, ये समझने के लिए सीएनबीसी-आवाज़ लेकर आया है ये खास पेशकश।

वातल कमिटी ने सोने पर सरकार को कई बड़े सुझाव दिए है और 2022 तक का लक्ष्य तय करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश में जीडीपी में गोल्ड इंडस्ट्री का योगदान बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही ज्वेलरी एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ाने का खाका दिया गया है।

वाताल कमिटी की रिपोर्ट में जीडीपी में गोल्ड इंडस्ट्री का योगदान 3 फीसदी करने, ज्वेलरी एक्सपोर्ट 2000 करोड़ डॉलर तक पहुंचाने और इस सेक्टर में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। वाताल कमिटी के अपनी रिपोर्ट में सोने के लिए अलग एक्सचेंज बनाने, भारतीय गोल्ड काउंसिल बनाने, माइनिंग को बढ़ावा देकर घरेलू सप्लाई बढ़ाने और सीएडी पर असर रोकने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के सुझाव दिए हैं।

सोने पर बड़े सुझाव देते हुए वाताल कमिटी ने कहा है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए, ज्वेलरी एक्सपोर्टर को 3 फीसदी आईजीएसटी से छूट दी जाए, ज्वेलरी सेक्टर पर जीएसटी मौजूदा 3 फीसदी से घटाई जाए, जीएसटी से छूट की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाई जाए और तीन महीने के भीतर टैक्स रिफॉर्म पर फैसला लिया जाए।

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से सोने से सख्ती हटाने, हॉलमार्किंग के लिए पहले पर्याप्त सेंटर बनाने, ज्वेलरी सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव करने, विदेशी क्रेडिट कार्ड से ज्वेलरी खरीदने की छूट देने और सोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की है। कमिटी की और सिफारिशें भी हैं जैसे गोल्ड लोन पर ब्याज अंतरराष्ट्रीय दर से तय हो, गोल्ड मोनेटाइजेशन के तहत जमा सोना सीआरआर का हिस्सा बने गोल्ड मोनेटाइजेशन में 1 ग्राम तक सोना रखने की छूट हो, गोल्ड सेविंग्स अकाउंट शुरू किया जाए, गोल्ड बोर्ड बनाया जाए जो वित्त मंत्रालय के तहत हो। सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य हों, वेयरहाउसिंग और रेगुलेटर भी गोल्ड बोर्ड के सदस्य हों।

इस रिपोर्ट में भारत को सोने का हब बनाने पर फोकस करने और भारत में सरकार द्वारा गोल्ड माइनिंग के लिए रिस्क कैपिटल मुहैया कराने, गोल्ड एक्सपोर्टर्स को एमईआईएस यानि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में शामिल करने और एमईआईएस स्कीम के तहत 2 फीसदी ड्यूटी रियायत देने की भी सिफारिश की गई है।

 

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NEWS IN ENGLISH

Big preparations to change the market of gold in the country!

The government is only preparing for big policy on gold. The Watt Committee, formed for it, has submitted its suggestions to the government. In this 200-page report, a big blueprint has been drawn up to achieve the target by 2022. The report aims to increase the contribution of the gold industry in the country’s GDP. Under this, there is a megaplan to increase jewelery export and employment. Not only this, the fear of economic growth by rising gold consumption i.e. increases the current account, has also been made. Of course, these reports are pointing out the big streak for the jewelery industry, by freeing gold from all the bondages and using facilities. But the industry has come up with CNBC-voice to understand what the industry is watching and what the consumer will get. This special offer.

The Watten Committee has given many major suggestions to the government on the gold and has recommended the target of 2022. In this recommendation, with emphasis on enhancing the contribution of the Gold Industry in GDP, the jewelery export and employment enhancement has been given.

In the report of the Votal Committee, the goal of Gold Industry’s contribution in GDP to 3%, to reach jewelery exports up to $ 2000 million and to create 10 million jobs in this sector.

Several major changes have been recommended to achieve these goals. In its report of the Votal Committee, suggestions have been made to create separate exchanges for gold, promote Indian Gold Council, promote mining and increase domestic supply and promote export to prevent CAD.

While giving big suggestion on gold, the hotel committee has said that import duty on gold should be reduced, 3 percent of the jewelery exporter should be exempted from IGST, the GST will be reduced from existing 3 percent in the jewelery sector, exemption limit of GST from existing 20 lakh Increase and decision on tax reform within three months.

In its report, the committee has recommended in the report to remove the sternness from the government, to make sufficient centers for hallmarking, to change the rules of jewelery certificate, to buy jewelery from foreign credit cards, and to promote digital transactions in gold. . There are recommendations on the committee such as the interest on gold loan, determined by the international rate, the gold deposited under gold monetization, the gold monetization, which is part of gold CRR, is allowed to keep gold up to 1 gram, start a Gold Savings account, make a gold board Which is under the Ministry of Finance. Representatives of all ministries are members of this board, warehousing and regulators are also members of the Gold Board.

In this report, focusing on making India a gold hub and providing the risk capital for gold mining in India, to include Gold Exporters in the MEIS or Mercantise Export from India Scheme and to give 2% duty concession under the MEIS scheme. Also recommended.

 

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