बिजली दर बढ़ाने पर आयोग ने मांगी आपत्ति, किसानों पर आएगा बोझ

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बिजली दर बढ़ाने पर आयोग ने मांगी आपत्ति, किसानों पर आएगा बोझ

ग्वालियर। प्रदेश में बिजली फिर से महंगी होने जा रही है। तीनों कंपनियों की ओर से मप्र पावर मेनेजमेंट कंपनी की ओर से टेरिफ पिटीशन दायर दर दी गई है। वर्ष 2018-19 के लिए दर निर्धारण करने से पहले आयोग ने 16 फरवरी तक आम लोगों से आपत्तियां मांगी हैं। इस बार किसान व जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइटों पर अधिक बोझ आने वाला है। क्योंकि कंपनी ने इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मांगी है। बिजली कंपनियों ने अपना आय व व्यय का ब्यौरा आयोग के समक्ष पेश किया है। जिसमें अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ता पर होने वाले खर्च व आय की जानकारी दी गई है। याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसके चलते आपत्तियां मांगी गई हैं। मार्च में इसकी सुनाई पूरी होगी और एक अप्रैल से नई बिजली दरें लागू होंगी।

निम्न दाव उद्योगों की बिजली होगी सस्ती
निम्न दाव उद्योगों की बिजली में बढ़ोतरी नहीं मांगी गई है। इसे 4.31 प्रतिशत सस्ता किया जाएगा। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं से राजस्व की जरूरत 51 करोड़ बताई गई है।
– रेलवे ने प्रदेश से बिजली खरीदना ही बंद कर दी है। ओएचई में सप्लाई की जाने वाली बिजली में दर वृद्धि नहीं मांगी गई है।
-उच्च दाब उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ नहीं आने वाला है। क्योंकि कंपनियों द्वारा ज्यादा बढ़ोतरी की मांग नहीं की गई है।

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं पर आएगा ज्यादा बोझ
श्रेणी प्रस्तावित बढ़ोतरी
घरेलू 2.32 प्रतिशत
गैर घरेलू 1.46 प्रतिशत
जल प्रदाय व स्ट्रीट लाइट 7.55 प्रतिशत
कृषि पंप 7.92 प्रतिशत
कृषि संबंधी उपयोग 6.74 प्रतिशत

 

NEWS IN English

Commission demands objections on power tariff, farmers will come on burden

Gwalior Power in the state is going to be expensive again. The tariff petition filed by MP Power Company has been given by the three companies. Before determining the rates for the year 2018-19, the Commission has sought objections from the common people till February 16th. This time more loads of farmers and water supply, street lights are coming. Because the company has sought maximum increase in it. Electricity companies have presented their income and expenditure before the Commission. Information about the expenses and income of different categories of consumers. The hearing on the petition has already started. The objections have been sought for this. This will be heard in March and new electricity rates will be effective from April 1.

Low power will be affordable to industries
The following claims have not been asked to increase the electricity of industries. It will be 4.31 percent cheaper. The requirement of revenue from the consumers of this category is stated to be 51 crores.
– Railway has stopped buying electricity from the state. The rate increase in electricity supplied at OHE has not been sought.
High pressure consumers are not going to get much load. Because companies have not been demanding more hike.

The burden of consumers of this category will come
Category proposed increase
Domestic 2.32 percent
Non-domestic 1.46 percent
Water supply and street lights 7.55 percent
Agricultural pump 7.92 percent
Agricultural use 6.74 percent

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