वित्त विभाग सहमत, अब बदलेंगे संविदा नियुक्ति नियम

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वित्त विभाग सहमत, अब बदलेंगे संविदा नियुक्ति नियम

भोपाल। लगातार सेवानिवृत्ति के बाद खाली होते जा रहे पदों को संविदा आधार पर भरने के लिए संविदा नियुक्ति नियम में बदलाव पर वित्त विभाग सहमत हो गया है। नई व्यवस्था यह बनाई जा रही है कि विभाग को पदों को अलग से संविदा घोषित नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही पहले की तरह नियुक्ति प्रकरणों की छानबीन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की समिति बनेगी। सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा नियुक्ति नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने यह कहते हुए वापस लौटा दिया था कि इससे संविदा के पदों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। जबकि जब नियम बने थे, तब यह प्रस्ताव था कि एक साल तक यदि सीधी भर्ती या पदोन्नति के जरिए पद नहीं भरते हैं तो संविदा नियुक्ति की जा सकेगी।

विधि एवं विधायी विभाग ने भी इस पर सहमति जताई थी, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव रखने से चंद घंटे पहले इस बिंदु को हटा दिया गया था। अब जब संविदा पद घोषित करने की नौबत आई तो सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर नियम में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग प्रस्ताव से सहमत हो गया है। अब हर बार पद को संविदा का घोषित कराने की जरूरत नहीं होगी।

प्रमुख अभियंता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संचालक, अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक या अन्य ऐसा कोई पद जो खाली है और लंबे समय तक सीधी भर्ती या पदोन्नति के जरिए भरने की संभावना नहीं है तो उस पर सीधे संविदा आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। वित्त मंत्री जयंत मलैया भी संविदा नियुक्ति नियमों में संशोधन की पुष्टि कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से फाइल लौटने पर कैबिनेट में नियमों में संशोधन का प्रस्ताव लाएगा।

 

NEWS IH English

Finance Department agreed, will now change the contract appointment rules

Bhopal. After finishing retirement, the Finance Department has agreed on the change in contract appointment rules to fill vacancies on contractual basis. The new system is being created that the posts will not have to declare the posts separately. Simultaneously, for the scrutiny of appointment cases like before, a committee of General Administration Department will be formed. According to sources, the proposal of amendment in the contract appointment rules of the General Administration Department was returned to the Finance Department saying it would increase the rank of contractual employees. Whereas when the rules were made, it was proposed that for a year, if the posts are not filled directly through recruitment or promotion, contractual appointment can be made.

The law and legislative department also agreed on this, but this point was removed just hours before the proposal was made in the cabinet. Now when it came to declaring a contract term, the General Administration Department again sent a proposal for amendment in the rule. It is being told that the Finance Department has agreed to the proposal. There will be no need to declare the contract every now and then.

Chief Engineer, Chief Medical Officer, Operator, Additional Operator, Joint Operator or any other post which is vacant and if there is no possibility of filling it through direct recruitment or promotion for a long time, it can be appointed directly on contractual basis. Finance Minister Jayant Malaiya has also confirmed the amendment in the contract appointment rules. It is being told that the general administration department will bring a proposal to amend the rules in the cabinet after returning the file from the Finance Department.

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