भोजन बनाने या वितरण करने वाली संस्थाओं के लिए अनिवार्य हुआ फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस,सरकारी-निजी और समाजसेवी संस्थाएं भी नियमों के दायरे में

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NEWS IN HINDI

भोजन बनाने या वितरण करने वाली संस्थाओं के लिए अनिवार्य हुआ फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस,सरकारी-निजी और समाजसेवी संस्थाएं भी नियमों के दायरे में

भोपाल। जिले में भोजन बनाने या वितरण का कार्य करने वाली संस्थाओं को अब अनिवार्य रूप से फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थाओं पर कार्रवाई के साथ शासन द्वारा दी गई मान्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की भोपाल जिले की डेजिगनेटेड आफिस (डीओ) श्वेता पंवार ने सभी शासकीय और निजी विभागों और संस्थानों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।

इन संस्थाओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य
मेस एवं कैंटीन, विकलांग केंद्र, अनाथालय, वृद्घाश्रम, नारी सुधार केंद्र, बाल सुधार गृह, आरोग्य केंद्र, शासकीय और निजी अस्पतालों की कैंटीन, मध्यान्ह भोजन बनाने वाली समितियों व स्कूल, बंदीगृह, थानों में विचाराधीन अपराधियों को भोजन वितरित करने वाली संस्थाएं, देशी विदेशी शराब दुकानें, भंडारगृह, निर्माता, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, भांग व ताड़ी दुकानें, फल सब्जी विक्रेता, मेलों में संचालित खाद्य प्रतिष्ठान, भंडार गृह, वेयरहाउस, खाद्य प्रसंस्करण संस्थाएं (राशन दुकानें), सांची दूग्ध संघ, अनाज क्रय विक्रय केंद्र(सोसायटियां)आदि।

इसलिए लिया गया निर्णय
-आंगनबाड़ी से खाद्य और शराब दुकानों से पेय पदार्थ का वितरण किया जाता है।
– स्कूलों में मध्यान्ह भोजन हॉस्टल, जेल, अनाथालय, वृद्घाश्रम, कॉलेज कैंटीन में खाना बनने के साथ वितरण किया जाता है।
-खाद्य पदार्थ में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है या किसी की मौत हो जाती है, उस स्थिति में कड़ी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
-खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच लगातार होती रहेगी।

इन विभागों को भेजा पत्र
स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, जेल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग, वेयर हाउस एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन आदि।

भोपाल जिले में चल रही शराब दुकानों, हॉस्टलों आदि को फूड लाइसेंस लेने के लिए संबंधित विभागों या संस्थाओं को पत्र भेजे गए हैं। विभाग व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए ही कार्य कर रहा है।
डीके वर्मा, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल

 

NEWS IN English

 Food registrations or licenses, government-private and non-governmental organizations, mandatory for the food-making or distribution agencies, are also subject to the rules.

Bhopal. Organizations working in food or distribution of food in the district must now be mandatory for obtaining food registration or licensing. Food and Drug Administration Bhopal has issued instructions for this. If the new rules are not followed then the recognition given by the government with action on the respective institutions will also be terminated. The Dignified Offices (DOS) of Bhopal district of Food and Drug Administration, Shweta Panwar has written a letter to all government and private departments and institutions and has given clear instructions to apply for food license or registration.

It is mandatory for these institutions to get licenses
Mens and canteens, disabled centers, orphanages, old age homes, health care centers, health centers, canteens of government and private hospitals, mid-day meal committees and schools, detainees, institutions distributing food to the perpetrators in the police stations, Domestic foreign liquor shops, warehouses, producers, importers, exporters, hemp and toddy shops, fruit vegetable vendors, operators in fairs Food establishments, godowns, warehouses, food processing entities (ration shops), Sanchi lacto Union, Grain Merchandising Center (societies) etc.

So taken decision
– Drinks are distributed from food and liquor shops from Anganwadi.
– Midday Meals in schools are distributed with hostel, jail, orphanage, old age building, college canteen.
-If any disturbances occur in the food item or if someone dies, strict action will be possible in that situation.
-The quality of the food items will continue to be checked.

Letters sent to these departments
School Education Department, Women and Child Development Department, Kisan Welfare and Department of Agricultural Development, Cooperative Department, Food Department, Horticulture and Food Processing Department, Public Health and Family Welfare Department, Social Justice Department, Jail Department, Medical Education Department, Higher Education Department , Department of Technical Education and Skill, Scheduled Caste-ST Welfare Department, Ware House and Logistics Corporation etc.

Letters have been sent to the respective departments or organizations for getting food licenses for liquor shops, hostels, etc. running in Bhopal district. The department is working only to improve the system.
DK Verma, Senior Food Security Officer, Bhopal

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