इंदौर: एक फरवरी से राज्य के बाहर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल सिस्टम लागू

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इंदौर: एक फरवरी से राज्य के बाहर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल सिस्टम लागू

इंदौर। नई कर प्रणाली जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन के लिए ई-वे बिल सिस्टम 1 फरवरी से प्रदेश में लागू हो रहा है। शासन ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की। खास बात है कि प्रदेश में 11 वस्तुओं पर इंट्रास्टेट यानी राज्य के भीतर माल परिवहन पर भी ई-वे बिल लागू होगा। हालांकि इंट्रास्टेट के लागू होने की तारीख 1 मार्च निर्धारित की गई है। इस कानून के तहत 50 हजार से ज्यादा कीमत के माल के 10 किमी या ज्यादा दूरी पर कारोबारी उद्देश्य से परिवहन करने पर ऑनलाइन ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। जीएसटी काउंसिल पर केंद्र के निर्णय के मुताबिक 1 फरवरी से देश के सभी राज्यों को ई-वे बिल लागू करना था। हालांकि, केंद्र ने राज्यों को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया था कि यदि वह चाहे तो इंट्रास्टेट यानी प्रदेश के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल परिवहन पर 1 जून से पहले तक छूट दे सकते हैं। 13 राज्यों ने दो दिन पहले ही निर्णय लेते हुए कुछ वस्तुओं को अधिसूचित कर इंट्रास्टेट लागू करने की घोषणा की थी। उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए मप्र ने भी 11 वस्तुओं पर इंट्रास्टेट लागू कर दिया है।

इन पर इंट्रास्टेट लगेगा
आयुक्त राज्य कर राघवेंद्र सिंह द्वारा 11 वस्तुओं को जिले के बाहर माल परिवहन करने पर 1 मार्च से ई-वे बिल के दायरे में रखा गया है। ये वस्तुएं हैं पान मसाला, कन्फेक्शनरी, प्लायवुड-लेमिनेट्स, आयरन व स्टील, खाद्य तेल, ऑटोपार्ट्स, सिगरेट-तंबाकू व तंबाकू उत्पाद, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फर्निचर, ल्यूब्रिकेंट्स, टाइल्स-सिरेमिक उत्पाद-सिरेमिक्स ब्लॉक्स, सिरेमिक पाइप।

ऐसे समझें
– 50 हजार से ज्यादा कीमत का माल प्रदेश से बाहर भेजा या मंगवाया जाता है तो ई-वे बिल 1 फरवरी से ही अनिवार्य होगा।
– तय 11 वस्तुएं यदि जिले के बाहर भेजी जाती हैं और कीमत 50 हजार से ज्यादा है तो ई-वे बिल 1 मार्च से अनिवार्य होगा। भले ही ये माल परिवहन राज्य के भीतर हो रहा है।
– शहर के भीतर या एक शहर से 10 किमी से ज्यादा दूरी जिसमें जिला नहीं बदलता है उसमें 31 मई तक ई-वे बिल जरूरी नहीं होगा।
– 1 फरवरी से राज्य कर विभाग की टीमें मैदान में उतर जाएंगी। ई-वे बिल की छूट के बावजूद हर माल परिवहन पर उसका बिल, इनवॉयस लेकर चलना ही होगा।

 

NEWS IN English

Indore: E-way bill system applicable for transport of goods outside the state from February

Indore New tax system is being implemented in the state from February 1, e-way billing system for cargo transportation under GST. The government issued notification in this regard on Tuesday. The special thing is that e-way bill will be applied on intra-state on 11 items in the state ie the transportation of goods within the state. Although the date of implementation of intrstate has been scheduled on March 1. Under this law, transportation of goods worth more than 50 thousand to 10km or more, with a business purpose, will have to be generated online e-bill. According to the Center’s decision on GST Council, all states of the country had to implement the e-bill from February 1. However, the Center had given the states the right to decide that if they want, they can spare goods from one city to another city within the state of the city, before 1 June. 13 states had announced the decision to intraceate by notifying some items, two days ago, before deciding. Moving on the same step, MP has also applied Intrastate on 11 items.

These will be intrastate
Commissioner of State Taxation Raghavendra Singh has kept 11 items in the purview of e-bill from March 1 on transporting goods outside the district. These items are Pan Masala, Confectionery, Plywood-Laminates, Iron and Steel, Edible Oil, Autoparts, Cigarette-Tobacco and Tobacco Products, Electric and Electronic Goods, Furniture, Lubricants, Tiles-Ceramic Products-Ceramics Blocks, Ceramic Pipes

Understand such
– If goods worth more than 50 thousand are sent out or sent from the state then the e-bill will be compulsory from February 1.
If the 11 items fixed are sent out of the district and the price is more than 50 thousand then the e-bill will be compulsory from March 1. Even though these goods are being transported within the state.
– E-way bill will not be necessary until May 31, in which the district does not change within 10km from the city or within a city.
– The teams of the State Tax Department will go to the ground from February 1. Despite the exemption of e-way bill, it will have to carry all the bills on transport, carrying invoices.

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