राज्य शिक्षक संघ घोड़ाडोंगरी ने अपनी मांगों को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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राज्य शिक्षक संघ घोड़ाडोंगरी ने अपनी मांगों को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन


घोड़ाडोंगरी, (विशाल घोड़की)। राज्य शिक्षक संघ म.प्र. के आव्हान पर राज्य शिक्षक अध्यापक संघ घोड़ाडोंगरी द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 5 सितंबर को विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अपनी लंबित मांगों के संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

राज्य शिक्षक संघ के मुकेश सरयाम ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से राज्य शिक्षक संवर्ग की निम्नलिखित राज्य स्तरीय मांगों एवं समस्याओं का आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उक्त मांगों एवं समस्याओं का शासन स्तर पर उचित निराकरण कर प्रदेश के लाखों शिक्षकों को लाभांवित करेगें। राज्य शिक्षक संघ मप्र के निर्णय के अनुसार समय रहते मांगो का निराकरण न होने पर आगामी 24 सितंबर 2022 को जिला स्तर पर धरना ज्ञापन प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौपने वालो में अध्यक्ष मुकेश सरयाम, नितेश राठौर, राजेन्द्र मालवीय, पीयूष वर्मा, प्रवीण शर्मा, शिरीष वर्मा, हरीश सोनारे, रवि हारले, कैलाश उइके, राजेश मन्नासे, श्रीराम तुमराम सहित अनेको शिक्षक उपस्थित रहे।

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ये हैं प्रमुख मांगे

  • प्रदेश के एन. पी. एस. योजनान्तर्गत सम्मिलित समस्त लोक सेवकों को पुरानी, पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाये।
  • राज्य शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की स्थगित क्रमोन्नति पर रोक हटाते हुए अविलम्ब क्रमोन्नति आदेश जारी किये जाये।
  • माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रभावित रुकी हुई पदोन्नति के लाभ दिये जाने पर विधि सम्मत विचार कर पदोन्नति का लाभ दिया जाये।
  • राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में सम्मिलित समस्त शिक्षकों (शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अध्यापक एवं गुरूजी) की वरिष्ठता संबंधी असमंजस को दूर करते हुये सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाये।
  • क्रमोन्नति प्राप्त शिक्षकों को अगले पद का पदनाम दिया जाये।
  • नवीन शिक्षक संवर्ग में कृषि / होम साईस तथा अन्य शेष विषय अध्यापक वर्ग -02 के शिक्षकों सहित तीन वर्गों के अध्यापकों के लंबित नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी किये जाये।
  • छठवें वेतनमान एवं सातवें वेतनमान की विसंगतियों में सुधार किया जाये।
  • अनुकम्पा नियुक्ति नियमों का उचित शिथिलीकरण एवं संशोधन करते हुये अभी तक जिन लोक सेवकों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है एक माह के अंदर विभागीय शिविर आयोजित कर लंबित प्रकरणों में पात्र लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये।
  • केन्द्र के समान निर्धारित माह से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाये।
  • स्वयं के व्यय से डी.एड., बी.एड. करने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये।
  • वेतन निर्धारण प्रक्रिया में ग्रीन कार्डधारक शिक्षकों की समायोजित वेतन वृद्धि की पृथक से गणना करते हुये लाभ दिया जाये।
  • निर्वाचन कार्य में संलग्न बी.एल.ओ. के पद पर नियुक्त शिक्षकों को बी.एल. ओ. के दायित्व से मुक्त करते हुये अन्य विभाग के लोकसेवकों को बी.एल.ओ. बनाया जाये ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
  • नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से 100% वेतन भुगतान के साथ परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष की जाए।
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