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अटल पेंशन योजना का हुआ विस्तार, पेमेंट बैंक में भी खुलेगा खाता
नई दिल्ली।अटल पेंशन योजना का विस्तार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाने के उद्देश से केंद्र सरकार ने इसको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों से जोड़ा है। अब जरूरतमंद इन बैंकों में भी अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकेंगे।
नया खाता खोलने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि-
वित्त मंत्रलय के मुताबिक पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अटल पेंशन योजना को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सरकार ने इन नए बैंकों को अटल पेंशन योजना के विस्तार के लिए इस अभियान से जोड़ा है। केंद्र इन बैंकों को अटल पेंशन योजना का एक नया खाता खोलवाने के एवज में 120 से 150 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये बैंक अटल पेंशन योजना को विस्तार देंगे।
11 पेमेंट बैंक और 10 स्मॉल बैंक को मिला लाइसेंस-
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 11 पेमेंट बैंक और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया है। पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक बैंकिंग जगत में बिल्कुल नए मॉडल हैं। जो बैंक अटल पेंशन योजना के ग्राहक बना सकेंगे उनमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक जैसे पेमेंट बैंक भी अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकेंगे।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को ‘अटल पेंशन योजना’ लांच की थी। इसका क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय इसके क्रियान्वयन की लगातार निगरानी भी कर रहा है। 23 जनवरी 2018 तक 84 लाख से अधिक लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत 3,194 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हो चुकी है। यह कदम ऐसे समय उठाया है जब सरकार पर सामाजिक सुरक्षा के लिए उपाय करने का दबाव है। आम बजट में भी सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है।
NEWS IN English
The expansion of the Atal Pension Scheme, opened in the payment bank account
New Delhi: The Central Government has linked it to the payment banks and small finance banks with an objective of expanding the Aadhaar Pension Scheme and benefitting more and more people. Now the needy will be able to open the account of the Atal Pension Scheme in these banks.
Incentives to be opened on opening a new account-
According to the finance ministry, the payment bank and small finance bank can play an important role in reaching the Atal Pension Scheme to more people. Therefore, the government has linked these new banks to the expansion of the Atal Pension Scheme. The center will also give incentives for these banks to open a new account of the Atal Pension Scheme, from 120 to 150 rupees. It is, therefore, expected that these banks will expand the Atal Pension Scheme.
11 payment banks and 10 small banks got license-
It is notable that the Reserve Bank has given license to 11 payment banks and 10 small finance banks. Payment banks and finance banks are brand new models in the banking world. The banks which will be able to become customers of Atal Pension Scheme include Ujjivan Small Finance Bank, Janalakshmi Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank, Au Small Finance Bank, Capital Small Finance Bank, Esaf Small Finance Bank, Uttarkash Small Finance Bank, Sunrise Small Finance Bank and Finacle Small Finance Bank is included. Apart from this, payment banks like PettyMe Payment Bank, Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank and Fino Payment Bank will also open an account of the Atal Pension Scheme. It is worth mentioning that Prime Minister Narendra Modi launched ‘Atal Pension Scheme’ on May 9, 2015. It is being implemented through banks. The Prime Minister’s Office is continuously monitoring its implementation. More than 84 lakh people have joined the Atal Pension Scheme till January 23, 2018. An amount of Rs. 3,194 crore has been collected under this scheme. This step has taken the time when the government is under pressure to take measures for social security. In the general budget, the government can also announce some measures for social security.